आइएनजिओसँग हार्यो चौधरी समूह, टुंगियो थापाथलीस्थित ६ रोपनी जग्गाको स्वामित्व विवाद

सबै प्रशासक र न्यायाधीशहरु भ्रष्ट छैनन्, केही इमान्दार सरकारी जागिरेबाट अहिले अर्बौं बजारमूल्य पर्ने सरकारी जग्गा विनोद चौधरीको पोल्टामा जानबाट बाल बाल बचिरहेको छ ।

बिज्ञापन

काठमाडौंको थापाथलीस्थित युनाइटेड मिसन टु नेपाल (युएमएन)ले प्रयोग गरेको ६ रोपनी ३ आना जग्गामा हिमाल हाइड्रो एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले गरेको दाबीलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो । यो सँगै सो जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने बाटो पनि खुलेको छ । बाँसबारी, सतुंगल, पुल्चोक, नवलपरासीलगायतका स्थानमा सरकारी जग्गा प्रकरणमा विवादमा तानिएको चौधरी समूह हो एउटा आइएनजिओसँगको जग्गा लफडामा परेको । काठमाडौंको मुटुमा पर्ने थापाथलीको ६ रोपनी जग्गा आफ्नो बनाउन उसले गरेको चलखेललाई सर्वाेच्च अदालतले बदर गरिदिएसँगै सो जग्गा सरकार मातहत ल्याउने बाटो खुलेको छ ।

बिज्ञापन

चौधरीको धनमा तत्कालीन राष्ट्र बैंकका निमित्त गभर्नर र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नबिक्दा काठमाडौंकै मुटुको ६ रोपनी २ आना जग्गा चौधरी ग्रुपको हुनबाट बच्दै आएको थियो । नेपालकै पहिलो आइएनजिओ हो युनाइटेड मिसन टु नेपाल । बि सं २०११ मा नेपाल आएको यो आइएनजिओ समाज कल्याण परिषद्मा दर्तासमेत थिएन । नेपाल सरकारका मन्त्रालय र निकायसँग सम्झौता गरी अस्पताल, विद्यालय र जलविद्युतका अलावा सामाजिक काम गर्ने हेतुले नेपाल छिरेको थियो । ०४४ सालतिर युएमएनले घर जग्गा किन्न खोज्यो तर विदेशी संस्थालाई अचल सम्पत्ति जोड्न कानुनी अड्चन आइलाग्यो । युएमनले सन् १९६५ मा बुटवल पावर कम्पनी स्थापना गरी केही समयपश्चात् आफ्नो सेयर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको थियो । सन् १९७८ मा हिमाल हाइड्रो एण्ड जेनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड स्थापना गर्यो । शुरुमा यसको ९० प्रतिशत शेयर स्वामित्व थियो । कालान्तरमा ११ दशमलव ४४८ प्रतिशतमा झरेको छ । यस अलावा नेपाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडलगायतका संस्था चलायो युएमएनले । काठमाडौंको मुटु मानिने थापाथली हाइट सेन्ट जेभियर्स कलेजको पछाडि घरेलु विकास नजिकै ६ रोपनी २ आना ३ पैसामा फैलिएको जग्गा हिमाल हाइड्रो एण्ड जेनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडको नाममा खरिद भयो । काठमाडौं महानगरपालिका–११ को कित्ता नम्बर ९९५ र ९९४ मा क्रमशः ३ रोपनी २ आना ३ पैसा र ३ रोपनी क्षेत्रफलको घरजग्गा खरिद गर्यो । ७० लाख युएमएनकै थियो, जग्गाको लालपुर्जा मात्र हिमाल हाइड्रोको नाममा ।

अनि शुरु भयो जग्गा  आफ्नो बनाउने चौधरी समूहको दाउ ।  जसरी बाँसबारी छालाजुत्तालाई तन्नम बनाएर चौधरी समूहले त्यो जग्गा हडप्यो ठीक उही शैलीमा हिमाल हाइड्रो एण्ड जेनरल कन्स्ट्रक्सन घाटामा जान थाल्यो । र, शुरुमा ९० प्रतिशत रहेको युएमनको शेयर स्वामित्व घट्दै ११ प्रतिशतमा खुम्चियो । त्यही घाटामा गएको कम्पनी चौधरी समूहले किन्यो । उसले त्यो जग्गा किन्नुको मक्सद उसको नाममा रहेको ६ रोपनी २ आना तीन पैसा जग्गा नै रहेको बताउँछन्,त्यस समय सो संस्थामा काम गरेका कर्मचारीहरु ।

बिज्ञापन

जब चौधरी समूहले आइएनजिओको जग्गामा आँखा गाँढेर जग खन्न गयो । अनि शुरु भएको थियो द्वन्द्व । त्यही जग्गा बैंकमा धितो राखेर ऋृण लिने र नतिर्ने खेलोमेलो गरेको चाल पाएपछि युएमएन उजुरी बोकेर राष्ट्र बैंक पुग्यो । सबै कर्मचारी खञ्चुवा हुँदैनन्,धनमा विक्दैनन् । तत्कालीन निमित्त गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरका कारण सो जग्गा एउटा व्यवसायीको पोल्टामा जानबाट बचिरहेको छ । त्यतिबेला निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले सम्पूर्ण इजाजतपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गर्दै काठमाडौं महानगरपालिका–११ स्थित हिमाल हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.बुटवलको नाममा रहेको कित्ता नम्बर ९९५ र ९९४ का क्रमश ३ रोपनी २ आना ३ पैसा र ३ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको घरजग्गा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्न नमिल्ने व्यवस्था गर्न अनुरोध भएको हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ७९ को अधिकार प्रयोग गर्दै सोहीअनुसार भूमिसुधार मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभाग, मालपोत कार्यालयलाई बोधार्थ पठाएको भेटिन्छ ।

जग्गा हडप्ने काम आफूबाट सम्भव नभएपछि चौधरी समूहले सरकारलाई अगाडि सारेर काम तमाम गर्ने चाल चाल्यो । युनाइटेड मिसन टु नेपालले आफ्नो प्रयोगको लागि खरिद गरेको घर जग्गा र त्यस मिसनको स्वामित्वमा रहेका सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारले निःशुल्क प्राप्त गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयले तयारी थालेपछि युनाइटेड मिसनका तर्फबाट प्रतिनिधि लोकेन्द्रसिंह बिष्ट सर्वोच्च पुगे । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठको इजलाशले नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने गराउने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश दिएसँगै चौधरीको खेलोमेलो रोकिएको थियो । अहिले कम्पनी बन्द छ । तर, त्यहाँ कार्यरत १ सय ३८ जना मजदुरले २ करोडभन्दा बढी सञ्चित रकम तथा पारिश्रमिक नपाएको भन्दै विभिन्न निकायमा उजुरी दिए पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

यस पछि फेरि  हाइड्रोका नारायण प्रसाद श्रेष्ठले २०७५ साल असार १० गते डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर समेत गरेका थिए । सोही रिटमा गत सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीधशद्वय सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले सो रिट खारेज गर्दै सात वर्षपछि सरकारको पक्षमा फैसला सुनाएको छ । विगतमा युएनएमको कार्यालय रहेको जग्गा हिमाल हाइड्रोको नाममा रहे पनि विभिन्न सम्झौता र प्रमाणहरूले सो जग्गा युएमएनकै भएको निष्कर्ष सर्वोच्च अदालतले निकालेको छ ।यसरी बन्द भएको उक्त संस्थाको जग्गा सरकार मातहत ल्याउने बाटो खुलेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा काठमाडौं तानिए रसुवाका न्यायधीश र न्यायधिवक्ता

यी हुन उपसचिवमा नियुक्ति सिफारिस भएका २४ उमेद्धारहरु

शाखा अधिकृत,लेखा अधिकृत,लेखापालसहित १० विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर

कमिसन लिएर योजना बेचेको आरोपमा ववरमहलबाट पक्राउ परे सांसद सिंह

आलमलाई न्याय दिने न्यायाधीशमाथि मोसो प्रहार

यी सहसचिव : जसलाई कहिल्यै प्रदेश झर्नुपरेन

न्याय परिषद सदस्यमा वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल सिफारिस

गणेशमानका नाममा छोरा प्रकाशमानले छुट्टाए ४० योजनालाई करोडौं बजेट

बिशेष